DSC जमा करून पालघर जिल्हा परिषदेमधील विकास अधिकाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन – गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्या अटकेविरोधात निषेध

DSC जमा करून पालघर जिल्हा परिषदेमधील विकास अधिकाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन – गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्या अटकेविरोधात निषेध

आर्वी:_
आर्वी (जि. वर्धा) पंचायत समितीतील गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांना मनरेगा मधील कथित अपहार प्रकरणात बेकायदेशीरपणे अटक केल्याच्या निषेधार्थ पालघर जिल्हा परिषदेतील अधिकारी दोन दिवसांच्या संपावर गेले आहेत. ४ आणि ५ डिसेंबर रोजी सर्व वरिष्ठ अधिकारी,गटविकास अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकारी यांनी सामूहिक रजा जाहीर केली आहे.

अधिकाऱ्यांनी आपल्या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स (DSC) मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्याकडे जमा करून “शासन ठोस निर्णय घेईपर्यंत DSC वापरून कोणतेही काम करणार नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. मरसकोल्हे यांच्या अटकेत कायदेशीर प्रक्रिया पाळली न गेल्याचा आरोप करत अधिकारी वर्गाने मोठी नाराजी व्यक्त केली आहे.

संपात सहभागी होणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालिका डॉ. रूपाली सातपुते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) इजाज अहमद शरीक मसलत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)अशोक पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मनरेगा)अतुल पारसकर यांचा समावेश आहे. सर्व गटविकास अधिकारी व सहायक गटविकास अधिकारीही या आंदोलनात सामील झाले आहेत.

महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की डेटा एन्ट्री, MIS, NPCI मॅपिंग आणि आधार लिंकिंग ही कामे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून केली जातात, तर अंतिम टप्प्यात गटविकास अधिकाऱ्यांची DSC वापरली जाते. “फक्त DSC वापरल्यावरून अधिकारी गुन्हेगार ठरवणे अन्यायकारक आहे,” असा ठाम दावा संघटनेने केला आहे.

या कामबंद आंदोलनामुळे पालघर जिल्ह्यातील घरकुल, मनरेगा कामकाजावर तसेच मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान मधील उपक्रमांवर देखील विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गट विकास अधिकाऱ्यांच्या DSC मार्फत होणारे सर्व ऑनलाईन प्रक्रिया यामुळे थांबणार आहे.

अपहार प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी विभागीय चौकशी बंधनकारक करावी

अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठी शासनाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य करावी

गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांना तत्काळ कायदेशीर व प्रशासकीय संरक्षण द्यावे

DSC वापराबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे व SOP तयार करावीत
अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने शासनाकडे मांडल्या आहेत.

५ डिसेंबरपर्यंत मागण्यांचे निराकरण न झाल्यास ६ डिसेंबरपासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील गटविकास अधिकारी बेमुदत कामबंद आंदोलनावर जाण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.