यावल तालुक्यात ‘कागदी’ ग्रामसभा! लोकशाहीची थट्टा की प्रशासनाची मिलीभगत?
प्रतिनिधी / विशाल दांडगे
यावल : ३० जानेवारी २०२६
यावल : ग्रामपंचायतमध्ये ठराव मंजूर… पण ग्रामस्थ बेपत्ता!
लोकांचा आवाज दाबला जातोय – संतप्त नागरिकांचा थेट आरोप
यावल तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभा केवळ कागदोपत्रीच पार पडत असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात ग्रामसभा न घेताच, उपस्थिती नोंदवही भरून, ठराव मंजूर दाखवून प्रशासनाकडे अहवाल सादर केला जात असल्याचे प्रकार उघडकीस येत असून, यामुळे संपूर्ण तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
ग्रामसभा म्हणजे गावातील सर्वसामान्य नागरिकांचा लोकशाही हक्क! मात्र तोच हक्क ग्रामपंचायत पदाधिकारी व काही सचिवांकडून पायदळी तुडवला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
आम्हाला बोलावलेच जात नाही, सूचना दिल्या जात नाहीत आणि नंतर कागदावर आमची उपस्थिती दाखवली जाते” असा संतप्त सूर ग्रामस्थांमधून उमटत आहे.
विकासाचे निर्णय बंद दाराआड?
पाणीपुरवठा, रस्ते, घरकुल, रोजगार हमी योजना, शौचालय, दिवाबत्ती, कर आकारणी यांसारखे महत्त्वाचे विषय ग्रामसभेत चर्चेला येणे अपेक्षित असताना, ते थेट कागदावर मंजूर करून निधी लाटला जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
प्रशासन डोळेझाक करतेय का?
तालुका प्रशासन व पंचायत समिती यांना याची माहिती असूनही कारवाई होत नसल्याने, “वरून आशीर्वाद असल्याशिवाय हे शक्य नाही” अशी चर्चा गावोगावी रंगू लागली आहे.
*नागरिकांचा इशारा आता गप्प बसणार नाही
तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये नागरिक संघटित होऊन याविरोधात आवाज उठवण्याच्या तयारीत आहेत.
गरज पडल्यास पंचायत समिती, तहसील कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे.
प्रश्न जे प्रशासनाला चोख उत्तर द्यावे लागेल
ग्रामसभा न होता ठराव कसे मंजूर झाले?
उपस्थिती नोंदवहीत सही कोणी केली?
विकास निधी नेमका कुठे गेला?
दोषींवर कारवाई कधी होणार?
यावल तालुक्यात सुरू असलेला हा “कागदी लोकशाहीचा खेळ” थांबवला नाही, तर येणाऱ्या काळात मोठा जनआक्रोश उफाळून येण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
लोकशाही वाचवायची असेल तर ग्रामसभा वाचवावीच लागेल – अन्यथा गावागावात संतापाचा भडका उडाल्याशिवाय राहणार नाही!
