कायद्याचे शिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाजातील दरी भरून काढणारी अकॅडमी ठरणार मैलाचा दगड– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कायद्याचे शिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाजातील दरी भरून काढणारी अकॅडमी ठरणार मैलाचा दगड
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नवी मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या भारतातील पहिल्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अ‍ॅडव्होकेट ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटर’ (BBATRC) या अत्याधुनिक प्रशिक्षण व संशोधन केंद्राचे लोकार्पण आज नवी मुंबईतील तळोजा येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, कायद्याचे शिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाज (कोर्ट क्राफ्ट) यातील दरी भरून काढण्यासाठी ही अकॅडमी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
या अकॅडमीचे उद्घाटन भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण आर. गवई यांच्या हस्ते पार पडले. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर यांनी भूषविले. यावेळी मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अ‍ॅड. अनिल सी. सिंग, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे आणि गोव्याचे महाधिवक्ता अ‍ॅड. देविदास पांगम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ज्या पद्धतीने न्यायमूर्तींसाठी प्रशिक्षण अकॅडमी आहे, त्याच धर्तीवर वकिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी असावी, ही संकल्पना आज प्रत्यक्षात आली आहे. बदलते कायदे, नवीन फौजदारी कायदे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी प्रशिक्षित वकील व अभियोजक घडवणे काळाची गरज आहे.
राज्य शासनाने कायदेविषयक प्रशिक्षण व संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, शासनाने दिलेल्या जागेचा उत्कृष्ट वापर करून अल्पावधीत ही दर्जेदार वास्तू उभारण्यात आली आहे. या इमारतीचे जलद व दर्जेदार बांधकाम हे माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या कार्यशैलीची आठवण करून देणारे असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
वकिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी सुरू करण्याचा निर्णय हा देशातील पहिलाच असून, या उपक्रमासाठी राज्य शासनाकडून १० कोटी रुपयांचे अनुदान आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर वितरित करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले.
तंत्रज्ञानाच्या युगात एआयचा वापर करताना सावधगिरी आवश्यक असून, दर्जेदार संशोधनाशिवाय गुणवत्ता निर्माण होत नाही. त्यामुळे हे केंद्र भविष्यात उच्च दर्जाच्या कायदेविषयक संशोधनाचे केंद्र बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वरिष्ठ वकील व BCMG चे अध्यक्ष अ‍ॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘विधी महर्षी पुरस्कार’ न्यायमूर्ती बी. बी. चव्हाण यांना प्रदान करण्यात आला. तसेच अमरावती येथील दिवाणी वकील ज्ञानेश्वर बावरेकर यांचा मरणोत्तर पुरस्कार त्यांचे पुत्र अ‍ॅड. संजय बावरेकर यांनी स्वीकारला.
या सोहळ्यास बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. जयंत डी. जायभावे, BBATRC चे अध्यक्ष अ‍ॅड. डॉ. उदय पी. वारुंजीकर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य अ‍ॅड. आशिष देशमुख, समन्वयक व उपाध्यक्ष अ‍ॅड. संग्राम देसाई यांच्यासह बार कौन्सिलचे अनेक सदस्य, वरिष्ठ वकील आणि कायदे क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.