कोस्टल रोडवरील ‘जय हो’ धून बंद; रहिवाशांच्या तक्रारींनंतर पालिकेची माघार
कोस्टल रोडवरील ‘जय हो’ धून बंद; रहिवाशांच्या तक्रारींनंतर पालिकेची माघार
मुंबई प्रतिनिधी (सतिश पाटील)
मुंबईतील कोस्टल रोडवर राबविण्यात आलेला ‘मेलोडी रोड’ हा अनोखा प्रयोग अखेर वादात अडकला असून, रहिवाशांच्या तीव्र तक्रारींनंतर मुंबई महापालिकेला ‘जय हो’ गाण्याची धून वाजवणारा हा प्रकल्प तात्पुरता बंद करावा लागला आहे.
नरिमन पॉइंट ते वरळी या मार्गावर वाहनं ठराविक वेगाने गेल्यावर ‘जय हो’ गाण्याची धून ऐकू येईल, अशा पद्धतीने हा म्युझिकल रस्ता तयार करण्यात आला होता. सुरुवातीला या प्रयोगाचं कौतुक झालं, मात्र सतत होणाऱ्या आवाजामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.
🔊 आवाजाचा त्रास; रहिवाशांचा विरोध
ब्रिच कँडी परिसरातील रहिवाशांनी विशेषतः सकाळी व रात्री होणाऱ्या आवाजाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सततच्या ध्वनीमुळे घरात शांतता राहत नसल्याचं सांगत सुमारे ६५० हून अधिक कुटुंबांनी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली.
“खिडक्या उघडणंसुद्धा अवघड झालं आहे,” अशी भावना अनेक रहिवाशांनी व्यक्त केली.
🏛️ महापालिकेची तात्काळ कारवाई
तक्रारींची दखल घेत मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने ‘मेलोडी रोड’ तात्पुरता बंद करण्याचा निर्णय घेतला. प्राथमिक तपासणीत आवाजाची पातळी नियमांत असल्याचं दिसून आलं असलं, तरी नागरिकांच्या तक्रारींना प्राधान्य देत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आता या प्रकल्पावर तज्ञांकडून सविस्तर ध्वनी अभ्यास केला जाणार असून, विशेषतः रात्रीच्या वेळेतील परिणाम तपासले जातील. भविष्यात हा प्रकल्प फक्त विकेंड किंवा विशेष प्रसंगी सुरू ठेवण्याचा पर्यायही विचाराधीन आहे.
🌍 परदेशात यश, मुंबईत आव्हान
‘मेलोडी रोड’ ही संकल्पना जपान, हंगेरी आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांमध्ये यशस्वी ठरली आहे. मात्र, दाट लोकवस्ती आणि सततच्या वाहतुकीमुळे मुंबईत हा प्रयोग अंमलात आणताना अडचणी स्पष्टपणे समोर आल्या.
💰 ६ कोटींचा प्रकल्प प्रश्नचिन्हात
११ फेब्रुवारी रोजी सुमारे ६ कोटी रुपयांच्या खर्चातून उभारलेला हा प्रकल्प आता वादात सापडला आहे. रहिवाशांच्या विरोधानंतर पुढे हा प्रकल्प कशा स्वरूपात सुरू राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
⚖️ निष्कर्ष
एकूणच, ‘मेलोडी रोड’ हा आकर्षक आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोग असला, तरी तो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करत असेल, तर त्यात बदल करणे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. सार्वजनिक निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये स्थानिकांच्या गरजा आणि वास्तव परिस्थिती लक्षात घेणे किती महत्त्वाचे आहे, यावरही या घटनेने प्रकाश टाकला आहे.
