जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली बुलेट ट्रेनसह डीएफसीसी, चौपदरीकरण, पाचवी–सहावी मार्गिका व आरओबी प्रकल्पांची आढावा बैठक संपन्न
जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली बुलेट ट्रेनसह डीएफसीसी, चौपदरीकरण, पाचवी–सहावी मार्गिका व आरओबी प्रकल्पांची आढावा बैठक संपन्न
रेल्वे प्रकल्पांच्या भूसंपादनाला गती देण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांचे निर्देश
पालघर(प्रतिनिधी) दिनांक 28 डिसेंबर : पालघर जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत डीएफसीसी (वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर), विरार–डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण, मुंबई–अहमदाबाद अतिवेगवान रेल्वे (बुलेट ट्रेन), बोरीवली–विरार पाचवी व सहावी मार्गिका (MUTP-3A) तसेच रेल्वे उड्डाणपूल (ROB) प्रकल्पांशी संबंधित भूसंपादन, अनुदान वितरण व उर्वरित अडचणींवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस महेश सागर (उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन समन्वय), तेजस चव्हाण (उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन), रविंद्र राजपूत (अपर निवासी उपजिल्हाधिकारी), नरेंद्र पाटील (जिल्हा अधिक्षक, भूमी अभिलेख), सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी, डीएफसीसीचे श्री. रॉय व श्री.देशपांडे, एमआरव्हीसीचे अरुण कुमार व दिक्षीत तसेच बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान प्रकल्पांशी संबंधित प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी तातडीने सोडवून भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी दिले. “विकास प्रकल्पांमध्ये विलंब होणार नाही, यासाठी समन्वयाने काम करा,” असे आवाहन त्यांनी केले.
प्रकल्पनिहाय भूसंपादनाची स्थिती
मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (NHSRCL)
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCC) मोठ्या प्रमाणात अनुदानाचे वितरण
डहाणू व वसई विभागांत संपादन पूर्ण
अनुदान वितरण अंतिम टप्प्यात
विरार–डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण (MRVC)
पालघर, वसई व डहाणू विभागांत अत्यल्प क्षेत्र शिल्लक
अनुदान वाटप मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण
बोरीवली–विरार पाचवी व सहावी मार्गिका (MUTP-3A)
वसई विभागातील
भूसंपादन पूर्ण, अनुदानाचा काही भाग वाटपासाठी प्रलंबित
रेल्वे उड्डाणपूल (ROB) – सार्वजनिक बांधकाम विभाग
डहाणू व सुर्या प्रकल्प
भूसंपादन पूर्ण, अनुदान वितरण प्रगतीपथावर
