महाराष्ट्र महावितरण कंपनीकडून वृक्ष संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन? चौकशीची मागणी

महाराष्ट्र महावितरण कंपनीकडून वृक्ष संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन? चौकशीची मागणी

मुंबई, प्रतिनिधी (सतीश पाटील) :
मुंबईतील एका ठिकाणी झाडाच्या खोडाजवळ फीडर पिलर उभारण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला असून, हा प्रकार महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, १९७५ तसेच नागरी नियमांचे उल्लंघन असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. याप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते करण शर्मा (गोल्डी) यांनी अधिकृत माहिती मागवली आहे.
प्रमुख मुद्दे आणि चिंता
अनधिकृत उभारणीचा आरोप :
झाडाच्या खोडाच्या अगदी जवळ, साधारण एक मीटरच्या आत फीडर पिलर बसविणे नियमबाह्य मानले जाते. अशा प्रकारची उभारणी झाडांच्या मुळांच्या संरक्षणासाठी घालून दिलेल्या निकषांचे उल्लंघन करते.
वृक्ष संरक्षण कायद्याचा भंग :
संबंधित कामासाठी बीएमसीच्या उद्यान विभागाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. ती न घेता काम झाले असल्यास महावितरण (MSEDCL) किंवा संबंधित कंत्राटदार जबाबदार धरले जाऊ शकतात.
सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न :
फीडर पिलर हे सुरक्षित ठिकाणी उभारणे बंधनकारक असते. झाडांच्या वाढीस अडथळा निर्माण होण्याबरोबरच पादचाऱ्यांसाठीही धोका निर्माण होऊ शकतो.
कायदेशीर परिणाम
वृक्ष संरक्षण कायदा १९७५ अंतर्गत दोषी आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
परवानगीशिवाय केलेल्या कामांवर एफआयआर दाखल करण्याची तरतूद आहे.
पर्यावरणीय हानीसाठी संबंधित संस्था/अधिकारी यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते.
प्रशासनाकडून अपेक्षित कारवाई
तात्काळ पाहणी : बीएमसीच्या उद्यान विभागाने घटनास्थळी जाऊन परवानगीची पडताळणी करावी.
कारवाईची मागणी : परवानगी नसल्यास महावितरणच्या संबंधित अधिकारी किंवा कंत्राटदारांविरुद्ध कायदेशीर पावले उचलावीत.
जबाबदारी निश्चिती : सार्वजनिक सुरक्षितता आणि पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी संबंधित संस्थेवर निश्चित करावी.
नागरिकांसाठी आवाहन
अशा प्रकारच्या घटना आढळल्यास नागरिकांनी फोटो व व्हिडिओद्वारे पुरावे जमा करून MyBMC ॲप किंवा 1916 हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवावी. तसेच ट्री अथॉरिटीला टॅग करून योग्य ती दखल घेण्याची मागणी करावी.
या प्रकरणामुळे शहरातील विकासकामे करताना पर्यावरणीय नियमांचे पालन किती आवश्यक आहे, यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.