२ डिसेंबर २०२५ रोजी पालघर मध्ये झालेल्या नगरपरिषद / नगरपंचायत निवडणुकीत, निवडणुक आयोगाचे नियोजन शून्य” श्री.केदार काळे “

२ डिसेंबर २०२५ रोजी पालघर मध्ये झालेल्या नगरपरिषद / नगरपंचायत निवडणुकीत, निवडणुक आयोगाचे नियोजन शून्य
” श्री.केदार काळे “
३ डिसेंबर
पालघर ( एच लोखंंडे ) २ डिसेंबर २०२५ रोजी, राज्यात निवडणूक आयोगाने आयोजित केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या म्हणजेच नगरपंचायत, नगर परिषदेच्या निवडणुका पार पाडल्या, या निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोगाचा ढिसाळ कारभार, व नियोजन शून्य कारभार, यांची निवडणूका जाहीर झाली त्या दिवसापासून जाणवू लागललेले, प्रभाग रचना करताना कोणते निकष वापरले हे काही सामाजिक कार्यकर्ते तसेच मतदाते समजले नाही, निवडणूक याद्यांचा घोळ हा शेवटपर्यंत निवडणुक अधिकारी यांना निस्तरता आला नाही.
नगरपंचायती, नगरपरिषद मध्ये अंदाजे तीन ते चार हजार मतदारांचा प्रभाग / वार्ड / विभाग असतो. साधारणपणे विधानसभेच्या ४ किंवा ५ याद्या एका प्रभागासाठी पुरेशा असतात, कारण प्रभाग हा १ते २ किलोमीटर लांबी रुंदीच्या परिसरातील असतो, पण बहुतेक ठिकाणी, पालघर सारख्या ठिकाणी तर २० ते २५ याद्यांमधील मतदार यांची थोडी थोडी नांवे प्रत्येक प्रभागात टाकण्यात आली होती.
एकाच घरात राहत असलेली आई-वडील मुलगा किंवा मुलीचे नाव एका प्रभागात तर आई – वडिलांचे नाव दुसऱ्या प्रभागात, मतदार करण्यासाठी गेले असता अनेक ठिकाणी आढळून आले आहे. तर ऑनलाइन – ऑफलाइन फॉर्म मध्ये सुद्धा बराचसा गोंधळ दिसून येत होता. काही ठिकाणी ऑनलाइन मध्ये आकडेच भरता / प्रिंट येत नव्हते, प्रिंट काढून मग स्वतःच्या हस्ताने नील लिहावं लागत होतं . प्रभागाची यादी एकत्र जाहीर करण्यात आलेली., त्या प्रभाग यादीत तीन हजार मतदार असतील एक ते तीन हजार असे अनुक्रमांक दिले गेले, नंतर त्या प्रभागाचे चार बूथ केलेले .व प्रत्येकाला बुथ यादीला १ ते ७५० असे नंबर देण्यात आले त्यामुळे मतदारांचाही गोंधळ होत होता. कारण मूळ यादीत त्यांचा नंबर वेगळा होता, व बूथ च्या यादीत मतदारांचा नंबर वेगळा दिसून होता. तसेच काही प्रमाणात मतदानाचे बुथ दुर दुर अंतरावर ठेवण्यात आलेले.
उमेदवार यांना चिन्ह वाटप फक्त मतदान दिवसाच्या ४ ते ५ दिवस आधी चिन्ह वाटप करण्यात आले. त्यामुळे उमेदवारांना विशेषतः अपक्ष उमेदवारांना प्रचार करून चिन्ह जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी खुपचं कमी वेळ मिळाला.
मतदानासाठी ,EVM machine वोटिंग मशिन, मध्यप्रदेशातून दहा वर्षे जुनाट आणल्या गेल्या, त्यावर मतपत्रिकाही नीट चिकटविण्यात न गेल्यामुळे कधी कधी तर एरो हा दोन उमेदवारांच्या मधोमध दिसत होता .काही ठिकाणी बटना दाबली जात नव्हती, दोन मशीन असल्यामुळे मतदारांचा गोंधळ होत होता, डहाणू सारख्या ठिकाणी एकच मशीन वरती नगराध्यक्ष व प्रभागातील दोन उमेदवारांची नावे होती व त्याचा डेमो निवडणूक आयोगाने प्रसारित केला होता, त्यामुळे जिथे दोन EVM , होती तेथील मतदारांमध्ये गोंधळ होता.
बाहेर बसविलेले BLO यादी बघून मतदारांचे नंबर देण्यास विलंब लावत होते किंवा तुमचे नावच नाही असे बिनधास्त सांगतानाही दिसत होते, भारत एकविसाव्या शतकात आहे, राजकीय पक्षांकडे मतदार शोधण्याचे ॲप होते, पण निवडणूक आयोगाचा ॲप बहुतेक वेळात हँग होता, किंवा बंद होता, त्यामुळे मतदारांची खूपच धावपळ होत होती. मतदान केंद्रावर सोयीसुविधा नव्हत्या, लांब रांगा लागल्यानंतर जेष्ठ नागरिकांना, बसण्यासाठी खुर्च्या किंवा बाक यांची सोय केली नव्हती किंवा अपूर्ण होती, पिण्याच्या पाण्याची ही सोय नव्हती.
जाहीर प्रचार 1 डिसेंबर रात्री 10 पर्यंत सुरू असल्यामुळे जो मतदारांना विचार करण्यासाठी वेळ हवा होता तो मिळालाच नाही. आदर्श आचारसंहिता कुठेच दिसून येत नव्हती. जे उमेदवार परवानगी काढत होते त्यांना अत्यंत क्लिष्ट फॉर्म दिले होते, आणि परवानगी न काढून शासकीय जागेवर- एम एस ई बीच्या पोलवर, ट्रान्सफॉर्मरवर, आदी ठिकाणी बॅनर लागल्याचे दिसत होते, पक्षाची रॅली मध्ये गाड्या / झेंडे / मोटरसायकली , माणसे किती यांची नोंद करण्यात भरारी पथके अपूर्ण होती.
मा. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार नगरपालिकेत काही प्रभागाच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या, नंतर मा. हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार काउंटिंग / मतमोजणी सुध्दा वीस दिवस पुढे ढकली गेली आहे.जर कायदेशीरपणे /नियमानुसार. निवडणूक आयोगाने आपले काम केले असते तर उमेदवारांना माननीय हायकोर्टात जाण्याची गरजच पडली नसती,. त्यामुळे उमेदवारांना कार्यकर्त्यांना व मतदारांना मनस्ताप झाला नसता. .
श्री केदार काळे निवडणूक आयोगाला विनंती करणार आहेत, वरील सर्व गोंधळ टाळून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, व महानगरपालिकेच्या निवडणुका घ्याव्यात. त्यासाठी आदर्श आचारसंहिता राबवावी. उमेदवारांनी निवडणूक अर्ज सुटसुटीत व भरता येईल. असा असावा, नाहीतर निवडणूक म्हणजे एक फार्स ठरेल. असे घडू नये. हि विनंती आहे.