पालघर जिल्हा परिषदेत ६८.५५ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूरआरोग्य, शिक्षण, कृषी व ग्रामीण विकासाला प्राधान्य; नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश

पालघर जिल्हा परिषदेत ६८.५५ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर
आरोग्य, शिक्षण, कृषी व ग्रामीण विकासाला प्राधान्य; नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश

पालघर,(प्रतिनिधी )दि. १० मार्च : पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा परिषद पालघरचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ६८ कोटी ५५ लाख ३३ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प विशेष सर्वसाधारण सभेत प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंजूर करण्यात आला.
सभेपूर्वी जिल्हा परिषद मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेसमोर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे यांनी अर्थसंकल्पाची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्याकडे सुपूर्द केली.
सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षित उत्पन्न लक्षात घेऊन ६८ कोटी ५५ लाख ३३ हजार रुपयांचे महसुली खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. या अंदाजपत्रकासोबत १३ कोटी १५ लाख ७२ हजार ४२४ रुपयांचे महसुली शिलक ठेवण्यात आले असून सभेत ते एकमताने मंजूर झाले.
विभागनिहाय तरतुदी
अर्थसंकल्पात विविध विभागांसाठी पुढीलप्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे :
सामान्य प्रशासन विभाग – ३ कोटी ५८ लाख ११ हजार
बांधकाम विभाग – १२ कोटी ५९ लाख २७ हजार
प्राथमिक शिक्षण – ९ कोटी ७६ लाख २ हजार
आरोग्य विभाग – ५ कोटी ४ लाख
ग्रामीण पाणीपुरवठा – ५ कोटी ५६ लाख ८० हजार
समाजकल्याण – ५ कोटी ६० लाख
दिव्यांग कल्याण – २ कोटी १९ लाख ८७ हजार
महिला व बालकल्याण – ३ कोटी ९७ लाख ५ हजार
कृषी विभाग – ८ कोटी २ लाख
पशुसंवर्धन – ४ कोटी ५३ लाख १९ हजार
लघुपाटबंधारे – ४ कोटी ५० लाख १ हजार
वने – १० लाख
संकीर्ण खर्च – ३ कोटी ९३ लाख १ हजार
ग्रामपंचायत विभाग – ३ कोटी १६ लाख
नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश
या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अनेक नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली बसविणे, ‘निपुण पालघर’ गुणवत्ता अभियान, कर्करोग व अॅनिमिया प्रतिबंध कार्यक्रम, किशोरवयीन मुलींसाठी हिमोग्लोबिन तपासणी, अनुदानित वसतिगृहांत सोलार वॉटर हीटर, दिव्यांग पशुपालकांना दुधाळ जनावरे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांगांसाठी सुगम्य स्वच्छतागृह उभारणी, युवक-युवतींसाठी रोजगार प्रशिक्षण, मुलींसाठी स्वरक्षण प्रशिक्षण, कुपोषित बालकांसाठी अतिरिक्त पोषण आहार, शेतकऱ्यांना सिंचन साहित्य पुरवठा, भटके कुत्रे निर्भीजीकरण, कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, तसेच मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत रस्ता नसलेल्या गावपाड्यांना बारमाही रस्ते उपलब्ध करून देणे आदी योजनांचा समावेश आहे.
विकासाला गती मिळणार
शिक्षण, आरोग्य, कृषी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देत नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी सांगितले. तर ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकासासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे यांनी नमूद केले.
सभेचे प्रास्ताविक मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे यांनी केले. या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इजाज अहमद, अशोक पाटील, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास पाटील तसेच सर्व विभागप्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रकाश हसनाळकर यांनी आभार प्रदर्शन केले. ग्रामीण, आदिवासी व शेतकरी समाजाच्या विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प जिल्ह्याच्या प्रगतीला नवी दिशा देईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.