सागरी व्यापार सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार सज्ज – केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल
सागरी व्यापार सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार सज्ज – केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल
मुंबई,(प्रतिनिधी )दि. १९ मार्च २०२६ :
जागतिक जहाज वाहतुकीच्या बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा सागरी व्यापार सुरळीत आणि लवचिक ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक ती पावले उचलली असल्याची माहिती केंद्रीय बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी दिली.
मुंबईत बंदर व सागरी क्षेत्रातील हितधारकांसोबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत शिपिंग कंपन्या, टर्मिनल ऑपरेटर आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. जहाजांचे मार्ग, वेळापत्रक तसेच मालवाहतुकीतील संभाव्य अडथळ्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
मध्यपूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता पुरवठा साखळी अखंडित ठेवणे, विलंब कमी करणे आणि व्यापार सुरळीत ठेवण्यासाठी उपाययोजनांवर भर देण्यात आला. हितधारकांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीची माहिती देत विविध उपायांची माहिती मांडली.
यावेळी सोनोवाल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या सागरी व्यापाराचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने आणि समन्वयाने काम केले जात आहे. वळवण्यात आलेल्या जहाजांची कार्यक्षम हाताळणी, आंतरराष्ट्रीय जहाज कर्मचाऱ्यांना दिलेली मदत आणि प्रमुख बंदरांवरील सुलभीकरणात्मक उपाययोजना यामुळे भारताने आपली क्षमता सिद्ध केली आहे.
ते पुढे म्हणाले की, सर्व संबंधित घटकांशी सातत्याने समन्वय साधून मालवाहतुकीची अखंड हालचाल सुनिश्चित केली जात आहे. जागतिक अनिश्चिततेतही भारताचे सागरी क्षेत्र सक्षम आणि सज्ज असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत आहे.
दरम्यान, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) कडून मध्यपूर्वेकडे जाणाऱ्या मालासाठी तात्पुरती साठवण, अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देणे, तसेच अॅड-हॉक जहाज कॉल्सची सुविधा देण्यात आली आहे. नाशवंत मालाच्या जलद हाताळणीस प्राधान्य देण्यात येत आहे.
सीमाशुल्क विभागानेही ‘बॅक टू टाऊन’ (BTT) प्रक्रियेत सवलती देत शुल्क व दंड माफ केले आहेत. तसेच कंटेनर्ससाठी ग्राउंड रेंटमध्ये सवलत देण्यात आली आहे.
मागील २० दिवसांत सुमारे १६ हजार टीईयू कंटेनर्स मध्यपूर्वेकडे पाठविण्यात आले असून, अडकलेल्या कंटेनर्सची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. यामुळे बंदरातील कार्यक्षमता वाढल्याचे दिसून येत आहे.
भारताचा सागरी व्यापार स्थिर ठेवत देशाला जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह व्यापार भागीदार म्हणून अधिक बळकट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
