ग्रामपंचायतींकडून ग्रामस्थांना ५० टक्के पाणीपट्टी व घरपट्टी माफ होणार .मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत ही योजना.
पालघर (प्रतिनिधी)ग्रामपंचायतींकडून ग्रामस्थांना ५० टक्के पाणीपट्टी व घरपट्टी माफ होणार असल्याचे असल्याची चर्चा आहे. याबाबत शासनाने परिपत्रक काढले आहे. नागरिकांनी चालू वर्षाचा कर भरून गतवर्षीची थकीत घरपट्टी व पाणीपट्टीची ५० टक्के रक्कम भरल्यास ग्रामस्थांना त्या रकमेच्या ५० टक्के रक्कम माफ होणार, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे. परंतु ग्रामस्थांना माफ केलेल्या निम्म्या रकमेची भरपाई शासनाकडून मिळणार नाही. त्यामुळे हा भुर्दंड ग्रामपंचायतींना सोसावा लागणार आहे. मात्र, हे परिपत्रक ग्रामपंचायतींना सक्तीचे नसून याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना आहे. विशेष ग्रामसभा घेत ग्रामसभेच्या ठरावानुसार ५० टक्के कर माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतींच्या थकीत कर वसुलीला गती देण्यासाठी, थकबाकीच्या एकरकमी वसुलीसाठी व थकबाकीची वसूल रक्कम विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून निवासी मालमत्ता कर व अन्य करांच्या थकबाकी वसुलीत सवलत देण्याची राज्याच्या ग्रामविकासमंत्र्यांनी दौऱ्यावेळी अनेक ठिकाणी घोषणा केली होती. त्या अनुषंगानेच गुरुवारी शासनादेश पारित करण्यात आला. परंतु या आदेशात ग्रामपंचायतीचा मालमत्ता कर व अन्य करांच्या थकबाकीत सूट देण्याचा संपूर्ण अधिकार ग्रामपंचायत आणि विशेष ग्रामसभेवर ढकलला आहे. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमधील ज्या निवासी मालमत्ताधारकांनी मालमत्ता कर, पाणी पट्टी आणि दिवा बत्ती कर (सन २०२५-२६ या) चालु वर्षाच्या पूर्ण रकमेसह, १ एप्रिल, २०२५ पूर्वीच्या एकूण थकबाकीच्या ५०% रक्कम “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ अंमलबजावणीच्या कालावधीत एकरकमी ग्रामपंचायतीकडे जमा केल्यास, एकूण मूळ थकबाकीच्या रकमेस ५०% सवलत राहील. (म्हणजेच सन २०२५-२६ ची ^शासन परिपत्रकाची माहिती ग्रामपंचायत मासिक बैठकीत मांडणार. ग्रामपंचायत मंडळाचे मत घेत विशेष ग्रामसभा बोलावून झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. ग्रामपंचायत व ग्रामसभेने निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवल्यास अंमल करू. यामुळे ग्रामपंचायतीचा थकीत कर वसूल होईल परंतु ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नात ५०% तूट येणार आहे, ही तूट शासनाकडून ग्रामपंचायतीला मिळावी. योजना मर्यादित कालावधीसाठी आहे. ग्रामपंचायत अधिकारी, अतिवृष्टी व शेतमालाचे दर घसरल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. ५० टक्के ग्रामपंचायत करमाफीची सवलत शेतकऱ्यांसाठी योग्य आहे. परंतु ग्रामपंचायती सक्षम करायच्या असतील व मुलभूत विकासाकरिता माफ केलेला कर शासनाने ग्रामपंचायतीला द्यावा. महिलांना तिकिटांत दिलेली ५० टक्के सूट शासन परिवहन महामंडळाला देते, तसाच ग्रामपंचायतीने ग्रामस्थांना माफ केलेला कर शासनाने ग्रामपंचायतींना देत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावे. सर्व ग्रामपंचायत ह्यातील,ग्रामसेवक, सरपंच,उपसरपंच, पूर्ण कराची रक्कम + १ एप्रिल, २०२५ पूर्वीच्या करांची एकूण थकबाकी मिळून येणाऱ्या रकमेच्या ५०% रक्कम) सदर सवलत केवळ निवासी मालमत्ताधारकांसाठी असून औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर मालमत्तांसाठी नाही. प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील थकबाकीचे प्रमाण आणि संबंधित ग्रामपंचायतींची आर्थिक गरज लक्षात घेत निवासी मालमत्ताधारकांना १ एप्रिल, २०२५ पूर्वीच्या एकूण निवासी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि दिवाबत्ती कराच्या थकबाकीत ५०% टक्के सवलत द्यायची किंवा नाही, याचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार संबंधित ग्रामपंचायतींना असणार आहे. शासन निर्णयामुळे ग्रामपंचायतीच्या स्वरुप उत्पन्नात ५० % घट होणार आहे.
शासनाने ग्रामपंचायतीला तूट भरून द्यावी
करातून गावातील मुलभूत कामे करण्यावर भर देणार ^शासनाने काढलेल्या परिपत्रकाची माहिती मिळाली. सदर आदेशाची अंमलबजावणी आमच्या ग्रामपंचायतीत होणार आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे थकीत राहिलेला कर जमा होण्यास मदत होईल व नागरिकांनाही त्याचा लाभ मिळेल. कर संकलनामुळे गावातील मूलभूत कामे करता येतील.
