शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना स्वायत्ततेची दिशा; धोरण आराखड्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना स्वायत्ततेची दिशा; धोरण आराखड्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

मुंबई, (प्रतिनिधी)दि. १४ : राज्यातील प्रमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांची कार्यक्षमता, शैक्षणिक गुणवत्ता व संशोधन क्षमता वाढविण्यासाठी त्यांना स्वायत्तता देण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या निर्देशानुसार मुंबईतील Grant Government Medical College and Sir J. J. Group of Hospitals तसेच नागपूर येथील Government Medical College and Hospital Nagpur या संस्थांना स्वायत्तता देण्यासाठी सविस्तर धोरणात्मक आराखडा तयार करण्याकरिता उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे माजी मुख्य सचिव Jayant Kumar Banthia यांची नियुक्ती करण्यात आली असून यासंदर्भातील शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने जारी केला आहे.
स्वायत्ततेच्या माध्यमातून राज्यातील शासकीय वैद्यकीय संस्थांची शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावणे, संशोधनाला चालना देणे आणि आरोग्यसेवा अधिक सक्षम व प्रभावी करणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
समितीत Dr. Rajendra Badwe (माजी संचालक, Tata Memorial Hospital), Dr. Sanjay Oak (माजी संचालक, KEM Hospital), डॉ. रणजीत माणकेश्वर (सहयोगी अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालय), डॉ. राजेश कार्यकर्ते (प्राध्यापक व विभागप्रमुख, BJ Government Medical College Pune) तसेच Maharashtra University of Health Sciences चे कुलसचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. Maharashtra Medical Council चे प्रबंधक हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
समिती राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची सध्याची प्रशासकीय व शैक्षणिक रचना, स्वायत्ततेची गरज व त्याचे संभाव्य फायदे यांचा अभ्यास करणार आहे. तसेच देश-विदेशातील यशस्वी मॉडेल्सचा आढावा घेताना All India Institute of Medical Sciences, Postgraduate Institute of Medical Education and Research आणि टाटा मेमोरिअलसारख्या संस्थांच्या व्यवस्थापन पद्धतींचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.
स्वायत्त संस्थांसाठी संचालक मंडळ व शैक्षणिक परिषद रचना, संचालक/अधिष्ठाता यांचे अधिकार, आर्थिक व प्रशासकीय स्वायत्तता, अंतर्गत महसूल निर्मिती, लेखापरीक्षण व्यवस्था तसेच कर्मचारी व अध्यापकांसाठी नवीन सेवा अटी याबाबतही समिती शिफारसी करणार आहे. तसेच स्वायत्त संस्थांच्या कार्यक्षमतेसाठी देखरेख, मूल्यमापन व उत्तरदायित्व यंत्रणा उभारण्याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
समितीने तीन महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करायचा असून आवश्यक माहिती व तांत्रिक सहाय्य Directorate of Medical Education and Research Maharashtra मार्फत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. समिती सदस्यांना शासन नियमानुसार मानधन, प्रवास खर्च व इतर भत्ते देण्यात येणार आहेत.