नवी मुंबई विमानतळाचे भूसंपादन ‘बेकायदेशीर’; हायकोर्टाचा सिडकोला मोठा झटका
नवी मुंबई विमानतळाचे भूसंपादन ‘बेकायदेशीर’; हायकोर्टाचा सिडकोला मोठा झटका
मुंबई प्रतिनिधी : सतिश पाटील
मुंबई, दि. १८ : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी करण्यात आलेले भूसंपादन ‘बेकायदेशीर’ असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. या निकालामुळे भूसंपादन प्रक्रिया राबवणाऱ्या सिडकोला मोठा धक्का बसला आहे, तर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला पर्यायी म्हणून उभारण्यात येणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सिडकोने केलेले भूसंपादन कायद्याला धरून नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
वहाळ, बामणडोंगरी आणि उलवे येथील अविनाश नाईक यांच्यासह स्थानिक शेतकऱ्यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शेतकऱ्यांचा आरोप होता की, जमिनीचा योग्य मोबदला न देता मनमानीपणे भूसंपादन करण्यात आले. यावर दीर्घ सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.
दरम्यान, विमानतळ प्रकल्पासाठी २००७-०८ दरम्यान भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. २०११ मध्ये भूसंपादन कायद्याच्या कलम-४ अंतर्गत नोटिसा देण्यात आल्या. मात्र, २०१३ मध्ये नवीन भूसंपादन कायदा लागू झाल्यानंतरही जुन्या १८९४ च्या कायद्याखालीच निवाडे करण्यात आले. यावर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेत २०१३ च्या कायद्यानुसार भरपाई देण्याची मागणी केली होती.
उच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत १८९४ च्या कायद्याखाली करण्यात आलेले भूसंपादन बेकायदेशीर ठरवले. तसेच, संबंधित जमिनीचे नव्याने २०१३ च्या कायद्यानुसार भूसंपादन करून योग्य भरपाई निश्चित करण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत.
या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून सिडको प्रशासनाला मोठा झटका बसला आहे.
